भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक नया दौर शुरू हो गया है। जहां एक समय डिजिटल करेंसी को लेकर सिर्फ सख्ती थी, अब सरकार और इंडस्ट्री के बीच संवाद बढ़ने लगा है। ऐसे में खबर चलने लगी है कि सरकार Crypto Tax में कटौती करने की योजना बना रही है। लेकिन क्या वाकई भारत सरकार Crypto Tax में कटौती करने जा रही है? चलिए जानते हैं सच्चाई।

सरकार का बदला रवैया

पहले जहां भारत सरकार क्रिप्टो को संदेह की नजर से देखती थी, अब वही सरकार क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ नियमित बैठकें कर रही है। CoinSwitch के को-फाउंडर आशीष सिंघल का कहना है कि जहां पहले 6 महीने में एक बार बातचीत होती थी, अब ये मंथली या विकली लेवल पर हो रही है। यह बड़ा बदलाव है, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को मजबूती दे रहा है। इसे Indian Crypto Taxation Policy में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

टैक्स नियमों की जटिलता

2022 से भारत में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स और हर ट्रांज़ैक्शन पर 1% TDS लागू है। इन नियमों का मकसद इललीगल एक्टिविटी पर लगाम लगाना और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना था। लेकिन इसका असर ये हुआ कि 90% से ज्यादा ट्रेडिंग विदेशों में शिफ्ट हो गई।

Crypto Tax के मौजूदा नियमों को लेकर भारी असंतोष है। इंडस्ट्री  का मानना है कि अगर TDS को 0.1% किया जाए तो ट्रैकिंग भी हो जाएगी और निवेशकों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा।

इंटरनेशनल प्रेसर और ट्रंप फैक्टर

एक क्रिप्टो निवेशक होने के नाते मेरा मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने से क्रिप्टो को ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील में भी क्रिप्टो एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। इसी का असर है कि भारत की Crypto Tax पॉलिसी में लचीलापन देखने को मिल रहा है। हालाँकि इसमें भारत का अपना फायदा भी है क्योंकि भारत की आबादी का लगभग 20% लोग क्रिप्टो यूजर्स हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सुनिवाई के दौरान भारत सरकार से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े नियमों के निर्माण की बात कही थी। जिसे CoinSwitch के को-फाउंडर आशीष सिंघल ने X पर शेयर किया था।  

Coinbase और Binance की वापसी

Coinbase और Binance जैसी दिग्गज कंपनियों ने इंडियन मार्केट में वापसी कर ली है। Grant Thornton की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का क्रिप्टो मार्केट 2024 में $2.5 बिलियन था, जो 2035 तक $15 बिलियन तक पहुंच सकता है। ऐसे में स्पष्ट नीति और Crypto Tax राहत जरूरी है।

RBI का बदला दृष्टिकोण

2018 में क्रिप्टो पर बैंकों की सर्विसेज रोककर पूरी तरह से बैन लगाने वाला RBI अब अपने रुख में नरमी दिखा रहा है। दिसंबर 2024 में उसने क्रिप्टो के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर की बात कही, लेकिन पहले जैसी कठोर भाषा का प्रयोग नहीं किया। उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि अब RBI का रुख “नेगेटिव से न्यूट्रल” हो चुका है।

सामाजिक धारणा एक बड़ी चुनौती

कानूनन भले ही क्रिप्टो पर बैन न हो, लेकिन लोगों की धारणा अब भी यही है कि यह अवैध है। खासकर बुजुर्गों में जागरूकता की कमी है। युवा पीढ़ी अपने माता-पिता को समझाकर इस क्षेत्र में निवेश करवा रही है। जब तक स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं आते, यह भ्रम बना रहेगा।

Union Budget में निराशा

 2025 में पैश हुए यूनियन बजट में किसी भी प्रकार की Crypto Tax राहत का उल्लेख नहीं किया गया। Bharat Web3 Association ने इस पर निराशा जताई और कहा कि सरकार को स्टार्टअप और निवेशकों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

Mudrex के वरिष्ठ सहयोगी नागा हरीश ने कहा, “यह टैक्स स्ट्रक्चर एक तरह से डील ब्रेकर बन चुका है।”

आने वाला समय क्या कहता है?

हालांकि तत्काल टैक्स राहत की उम्मीद नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में संभावनाएं जरूर नजर आती हैं। Coinbase के अंतरराष्ट्रीय नीति प्रमुख टॉम डफ गॉर्डन ने कहा कि यदि सरकार स्मार्ट टैक्स प्लान बनाए तो वह टैक्स बेस बढ़ा सकती है और विदेशी निवेश को देश में वापस ला सकती है। इसके साथ ही वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा लगातार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नए इनोवेशन और इनिशिएटिव उठाये जा रहे हैं, जो भारत सरकार पर एक बड़ा दबाव बना रहे हैं, देश में क्रिप्टो एडॉप्शन को बढ़ावा देने का। 

कन्क्लूजन

भारत में Crypto Tax को लेकर माहौल तेजी से बदल रहा है। जहां सरकार पहले कठोर रवैया अपनाए हुए थी, अब वह संवाद के लिए तैयार दिख रही है। ग्लोबल इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री डिमांड और पॉलिसी मेकर्स  की बदलती सोच यह संकेत देती है कि आने वाले फ्यूचर में टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ पॉजिटिव  बदलाव हो सकते हैं।

लेकिन जब तक स्पष्ट नीति और राहत की घोषणा नहीं होती, तब तक निवेशकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत का क्रिप्टो भविष्य अब नीति पर टिका है और उम्मीद है कि सरकार इस उभरते सेक्टर की ऊर्जा को समझेगी।