भारत में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, Union Budget 2025-26 में इस क्षेत्र को लेकर कोई सकारात्मक बदलाव देखने को नहीं मिला। Finance Minister Nirmala Sitharaman द्वारा 1 फरवरी, 2025 को पेश किया गया Budget 2025 एक बार फिर क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों और कम्युनिटी के लिए निराशाजनक साबित हुआ। पिछले कुछ वर्षों से क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए टैक्स और नियमों के कारण भारतीय क्रिप्टो कम्युनिटी में निराशा का माहौल है और इस बार भी सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए कोई राहत नहीं दी।
2022 में पेश किए गए Union Budget में क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स लगाया गया था, जो अन्य निवेशों की तुलना में काफी अधिक था। इसके अलावा, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS (Tax Deducted at Source) भी लागू किया गया था। इन प्रावधानों के कारण निवेशकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासकर उन निवेशकों के लिए जिनके पास बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन्स होते हैं। यही नहीं, क्रिप्टो से होने वाले लाभ पर घाटे की भरपाई पर भी रोक लगा दी गई, जिससे क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए नुकसान कम करना और भी मुश्किल हो गया।
यह सभी कड़े नियम क्रिप्टोकरेंसी के प्रति निवेशकों का विश्वास कम कर रहे हैं और मार्केट में लिक्विडिटी की कमी उत्पन्न हो रही है। साथ ही, क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में, क्रिप्टो कम्युनिटी सरकार से लंबे समय से उम्मीद कर रही थी कि Union Budget 2025 में इस क्षेत्र को लेकर कुछ राहत दी जाएगी।
क्रिप्टो कम्युनिटी की मुख्य मांगों में से एक थी कि सेक्शन 194S के तहत क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर लागू 1% TDS को घटाकर 0.01% किया जाए। कम्युनिटी का मानना है कि यदि ऐसा किया जाता है, तो निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि होगी। इसके अलावा, इस सेक्शन के तहत क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी सुझाव दिया गया था, ताकि निवेशकों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके।
इसके साथ ही, क्रिप्टो कम्युनिटी ने भारत सरकार से यह भी आग्रह किया कि क्रिप्टो इनकम पर लगाए गए 30% टैक्स पर फिर से विचार किया जाए। कम्युनिटी का मानना था कि अगर टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है, तो इससे क्रिप्टो सेक्टर में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और मार्केट में एक्टिविटी भी बढ़ेगी।
भले ही भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में डायरेक्ट टैक्स के लिए 12 लाख रुपये तक की राहत दी है, लेकिन Union Budget 2024 की तरह ही क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे क्रिप्टो कम्युनिटी में निराशा का माहौल है, क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार की राहत या सुधार की उम्मीद थी। अब, यह देखना होगा कि भविष्य में सरकार क्रिप्टो सेक्टर को लेकर कोई नई पहल करती है या नहीं। फिलहाल, बजट 2025 से क्रिप्टो सेक्टर को लेकर कोई उम्मीदें पूरी नहीं हुईं।
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रोहित वर्तमान में Crypto Hindi News में टीम लीड और हेड ऑफ कंटेंट के रूप में कार्यरत हैं। जहाँ लगातार कंटेंट डिलीवर करके, रोहित ने खुद को हिंदी क्रिप्टो मीडिया स्पेस में एक भरोसेमंद और प्रभावशाली आवाज़ के रूप में स्थापित किया है। उनका कंटेंट रिलायबल डेटा सोर्स, ऑन-चेन टूल्स और मार्केट रिसर्च से प्राप्त फैक्ट्स पर आधारित होता है। वे हर आर्टिकल में एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और रीडर्स को वैल्यू देने को प्राथमिकता देते हैं।
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