MP Balayogi का बयान भारत को चाहिए Strong Crypto Regulations

भारत में Digital Assets और Cryptocurrencies को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज़ हो गई है। इस बार पहल की है लोकसभा सांसद GM Harish Balayogi ने, जिन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि वह Crypto Regulations में लीडर के तौर पर भूमिका निभाए और इस सेक्टर में स्पष्ट नियमों की व्यवस्था करे। उनका मानना है कि यह समय भारत के लिए निर्णायक है, जब वह ग्लोबल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में खुद को एक मजबूत और मार्गदर्शक देश के रूप में स्थापित कर सकता है।

Global Level पर बढ़ रहा है Crypto को लेकर कदम

पिछले कुछ वर्षों में दुनियाभर के देश Cryptocurrency को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। अब केवल इसे अपनाने तक बात सीमित नहीं है, बल्कि देश इसे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।

अमेरिका में, Donald Trump के नेतृत्व में सरकार ने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पॉलिसी से आगे बढ़ते हुए अब एक व्यवस्थित रेगुलेटरी सिस्टम पर ज़ोर देना शुरू किया है। वहीं, स्विट्जरलैंड नए कानून के माध्यम से Crypto और Stablecoins के लिए क्लियर गाइडलाइंस लेकर आ रहा है, ताकि एजेंसियों के बीच ओवरलैप खत्म हो और Crypto Sector को अपनाना आसान हो।

यूरोप और एशिया में मजबूत पहल

यूरोपीय यूनियन ने भी Digital Assets के लिए ‘MiCA (Markets in Crypto-Assets)’ रेगुलेशन लागू किया है, जो सभी मेंबर्स देशों के लिए एक समान नियम तय करता है। इससे निवेशकों की सुरक्षा, ट्रांसपेरेंसी और मार्केट की स्थिरता सुनिश्चित होती है।

एशिया में भी कई देश प्रोग्रेसिव कदम उठा चुके हैं।

• हांगकांग और सिंगापुर ने Crypto Investors और Innovation के बीच बैलेंस बनाते हुए स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है।

• जापान ने VASP (Virtual Asset Service Provider) के नियम कड़े किए हैं।

• दक्षिण कोरिया में सिक्योरिटी और रिज़र्व से जुड़े कानून लगभग तैयार हैं।

• वहीं यूएई (संयुक्त अरब अमीरात), फिनटेक में VARA और FSRA जैसे प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म से लीडर बनता जा रहा है।

भारत में अब भी रेगुलेशन अधूरा

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने Cryptocurrency पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि Cryptocurrency पर Ban नहीं लगाना चाहिए इसे Regulate करना जरूरी है। भारत में इसे बैन करना न तो व्यावहारिक है और न ही आर्थिक रूप से लाभकारी। कोर्ट की राय में, इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी को रोकने की बजाय इसके लिए मजबूत और समझदारी भरे नियम बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि इसे सही दिशा में कंट्रोल किया जा सके।

मेरे वर्षों के Crypto Experience के आधार पर मेरा स्पष्ट मानना है कि जहां एक ओर दुनिया भर में Cryptocurrency को लेकर स्पष्टता आ रही है, वहीं भारत में अब भी कोई ठोस रेगुलेशन नहीं है। सरकार ने अब तक मुख्य रूप से Tax और Financial Monitoring पर ध्यान दिया है, लेकिन कोई प्राइमरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अब तक लागू नहीं हुआ है।

यह स्थिति भारत की डिजिटल लीडरशिप – जैसे कि UPI, आधार और ONDC के विपरीत है।

सांसद Balayogi ने चेताया कि अगर भारत जल्द Crypto Regulation नहीं लाता, तो देश से निवेश और इनोवेशन दोनों बाहर जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि Crypto पर जल्द से जल्द एक डिस्कशन पेपर के आधार पर स्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने भी किया रेगुलेशन का सपोर्ट 

हाल ही में Supreme Court ने केंद्र सरकार से पूछा कि अब तक Crypto के लिए कोई ठोस नियम क्यों नहीं बनाए गए। Justice Kant ने कहा कि दो साल पहले भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल से यही सवाल किया था, लेकिन जवाब में सिर्फ ग्लोबल मार्केट की चुनौती बताई गई थी। उन्होंने इसे अपर्याप्त कारण बताया और कहा कि समय के साथ दुनिया में नए नियम आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नियमों की कमी से Court के लिए Crypto Case का निपटारा करना मुश्किल हो जाता है। ASG Aishwarya Bhati ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार से गाइडलाइन्स लेकर जुलाई तक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दी जाएगी। 

भारत के पास है ग्लोबल लीडरशिप का अवसर

सितंबर 2025 में G20 दिल्ली घोषणा की दूसरी एनिवर्सरी है और अक्टूबर में Financial Stability Board की समीक्षा प्रस्तावित है। ये मौके भारत को ग्लोबल लेवल पर Digital Asset Regulation की लीडरशिप करने का अवसर दे सकते हैं।

यदि भारत Cryptocurrency के लिए जल्द नियम बनाता है, तो वह एक ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट बन सकता है ठीक वैसे ही जैसे UPI को आज दुनिया में देखा जाता है।

कन्क्लूजन 

MP Balayogi की अपील समय के अनुकूल है। भारत के पास टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और डिजिटल पॉवर है, बस ज़रूरत है एक साफ, ठोस और Visionary Crypto Policy की। यदि सरकार इसे प्राथमिकता दे, तो भारत इस तेजी से बढ़ते डिजिटल सेक्टर में एक ग्लोबल गाइड बन सकता है।