wazirx will restart from zero the matter is stuck on a decision

भारत का प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX, जो जुलाई 2024 में $234 मिलियन (लगभग ₹1,950 करोड़) की हैकिंग का शिकार हुआ था, अब एक बार फिर से अपने संचालन को दोबारा शुरू करने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में बताया है कि अगर 13 मई, 2025 को सिंगापुर हाई कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है, तो वह 10 वर्किंग डेज के भीतर एक्सचेंज को दोबारा चालू कर सकती है और यूज़र्स के लिए कंपनसेशन  योजना लागू कर सकती है।

हैकिंग के बाद ठप पड़ा था एक्सचेंज

जुलाई 2024 में WazirX Hack हुआ था, जिसमें एक्सचेंज के Safe Multisig Wallet से $234 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी चोरी हो गई थी। इस हमले के पीछे नॉर्थ कोरिया के हैकर्स का हाथ बताया गया। इस घटना के बाद कंपनी को प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो और INR निकासी पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी थी। इससे लाखों यूज़र्स के फंड फस गए  थे और कंपनी की साख पर भी सवाल खड़े हुए थे।

13 मई की सुनवाई तय करेगी भविष्य

WazirX की मूल कंपनी Zettai PTE Ltd ने बताया कि उसने कोर्ट के सभी पूर्व निर्धारित स्टेप्स पूरे कर लिए हैं और अब अगला निर्णायक कदम है सिंगापुर हाई कोर्ट में 13 मई को होने वाली सुनवाई। यह सुनवाई Zettai के द्वारा प्रस्तावित रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और यूज़र मुआवज़ा योजना को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए ज़रूरी है।

अगर कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है, तो एक्सचेंज 10 दिनों के भीतर दोबारा चालू हो जाएगा और यूज़र्स को मुआवज़ा मिलना शुरू हो जाएगा।

रीकवरी टोकन से मिलेगा मुआवज़ा

7 अप्रैल को हुई क्रेडिटर्स मीटिंग में 90% से ज़्यादा वोटर्स ने Zettai के प्रस्तावित रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के पक्ष में वोट दिया। इस प्लान के तहत, कंपनी Recovery Tokens जारी करेगी, जिन्हें एक्सचेंज के नेट प्रॉफिट से धीरे-धीरे Buy Back किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यूज़र्स को उनके लॉस्ट फंड्स का 75% से 80% तक वापस मिलने की उम्मीद है।

Zettai ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर यह प्लान मंजूर नहीं होता, तो यूज़र्स को मुआवज़ा मिलने में 2030 तक की देरी हो सकती थी।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

बता दे कि WazirX Hack केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था, जहाँ  Hack के 54 पीड़ितों ने WazirX, Nischal Shetty, Binance और कस्टडी प्रोवाइडर Liminal के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ऑडिट और लीगल एक्शन की मांग की थी। लेकिन 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह मामला क्रिप्टो पॉलिसी से जुड़ा है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रेगुलेटरी अथॉरिटी से संपर्क करने की सलाह दी।

कन्क्लूजन

WazirX के लिए 13 मई की कोर्ट सुनवाई निर्णायक होगी। अगर मंजूरी मिलती है, तो लाखों यूज़र्स को राहत मिल सकती है। रीकवरी टोकन और नए प्रॉफिट मॉडल के जरिए कंपनी न केवल वापसी की तैयारी कर रही है, बल्कि यूज़र्स का भरोसा दोबारा जीतने का भी प्रयास कर रही है। भारतीय क्रिप्टो कम्युनिटी अब बेसब्री से उस फैसले का इंतज़ार कर रही है, जो WazirX को Zero से Restart करने की अनुमति देगा।