उत्तरप्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए क्रिप्टोकरंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इस तरह योगी सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों को आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से तैयार करना चाहती हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद लगातार उत्तरप्रदेश ने तेजी से विकास की ओर कदम बढाये है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने अब प्रदेश के युवाओं और छात्रों को भी आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ में भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रमों को UP Board की न्यू एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत शामिल किया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत क्रिप्टोकरंसी, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉज, हैकिंग, रोबोटिक्स ऑग्मेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी थ्रीडी प्रिंटिंग एवं क्लाउड कंप्यूटिंग सहित अन्य पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाएगा।
UP Board द्वारा अपने छात्रों को इस बात की सुचना भी दे दी गई है कि सभी नए पाठ्यक्रम शिक्षा सत्र 2023-24 से ही लागू कर दिए गए है, जिसमें कक्षा के अनुसार छात्रों को ये नविन पाठ्यक्रम पढ़ाए जायेंगे। बता दे कि पाठ्यक्रमों में बदलाव केवल कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए किया गया है। जानकारी के अनुसार क्लास 9 में प्रोग्रमिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कम्युनिकेशन जैसे पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जायेगा। वहीँ कक्षा 10वीं में छात्रों को साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 11वीं एवं 12वीं में पढ़ने वाले छात्र इस नई शिक्षा नीति के तहत क्रिप्टोकरंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉज, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स ऑग्मेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी थ्रीडी प्रिंटिंग एवं क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे पाठ्यक्रमों को पढेंगे।
भारत में क्रिप्टोकरंसी को एक एसेट के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही इससे प्राप्त लाभ पर 30% टैक्स लगाया गया है। हालंकि भारत सरकार वर्तमान में क्रिप्टोकरंसी रेगुलेशन की दिशा में कार्य कर रही है। हाल ही में हुई G20 बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत ने क्रिप्टोकरंसी रेगुलेशन के लिए सभी बड़े देशों के साथ मिलकर कार्य करने की बात कही। बीते कुछ समय से सरकार का रुख क्रिप्टोकरंसी को लेकर थोडा नरम हुआ है, लेकिन सरकार का रवैया खुलकर कभी सामने नहीं आया है। ऐसे में देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम क्या क्रिप्टोकरंसी के लिए एक सकारात्मक माहौल का संकेत है।
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