Crypto को लेकर CoinDCX CEO Sumit Gupta का PM Modi पर कटाक्ष?
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Crypto को लेकर CoinDCX CEO का PM Modi पर कटाक्ष?

जब CoinDCX CEO ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज

भारत के अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के CEO Sumit Gupta ने हाल ही में अपने ऑफिशियल X अकाउंट (@smtgpt) पर ऐसा पोस्ट किया जिसने क्रिप्टो इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। उन्होंने लिखा, उम्मीद है कि 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ऐसा ही ट्वीट देखने को मिलेगा। भारत ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता। दुनिया अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो को जोड़ रही है, भारत को भी ऐसा करना चाहिए! हम इस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे।

यह ट्वीट CoinDCX CEO ने UAE के प्रधानमंत्री Mohammed bin Rashid Al Maktoum की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए किया था। उस पोस्ट में बताया गया था कि तीन साल पहले UAE ने Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) बनाई थी और आज वही देश 2.5 ट्रिलियन AED से अधिक के वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग वॉल्यूम तक पहुँच चुका है।

Sumit Gupta का यह पोस्ट देश की वर्तमान क्रिप्टो पॉलिसी को लेकर एक तरह का संकेत था, शायद कटाक्ष, शायद अपील, लेकिन संदेश साफ था, India अब और देर नहीं कर सकता। यह पोस्ट सुमित गुप्ता ने तब किया जब हाल ही में PM Modi ने डिजिटल करेंसी पर मन की बात की थी।

CoinDCX CEO Sumit Gupta X Post

Source - यह इमेज CoinDCX CEO Sumit Gupta की X Post से ली गई है।

भारत की स्थिति, “Wait and Watch” पॉलिसी पर कायम

सरकार फिलहाल क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार “not introducing legislation” के मूड में है, यानी फिलहाल किसी अलग क्रिप्टो रेगुलेशन बिल को पेश करने की योजना नहीं है।

वर्तमान में, सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को पूरी तरह से बैन नहीं किया है, लेकिन टैक्सेशन और TDS नियमों के ज़रिए इसे नियंत्रित कर रखा है। यह नीति India को “Cautious Innovator” के रूप में पेश करती है, जहाँ सरकार Blockchain Technology को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी भी सतर्क है।

यही वजह है कि India में कई क्रिप्टो एक्सचेंज बार-बार सरकार से रेगुलेटरी स्पष्टता की मांग करते रहे हैं। Sumit Gupta का यह ट्वीट उसी फ्रस्ट्रेशन का प्रतिबिंब माना जा रहा है।

PM Modi का डिजिटल करेंसी विज़न, CBDC पर भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने X अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे विश्वास है कि RBI द्वारा आगे बढ़ाई जा रही डिजिटल करेंसी पहल भारत की विकास गाथा को और मजबूत करेगी।

यह बयान उन्होंने मुंबई में आयोजित Global Fintech Fest 2025 में दिया था। इसका मकसद था भारत की Digital Currency (CBDC) को एक सुरक्षित और नियंत्रित विकल्प के रूप में आगे बढ़ाना। हालाँकि Global Fintech Fest में Crypto Ban जैसा नजारा रहा, जहाँ  फेस्ट के आयोजकों, ने सभी स्पीकर्स को स्पष्ट निर्देश दिया था, कि कार्यक्रम स्थल पर पॉलिटिकल, क्रिप्टो, रिलीजियस और पर्सनल रिमार्क्स से बचें। 

इसके साथ ही RBI के Deputy Governor T. Rabi Sankar ने भी अपने बयान में कहा कि हम अपनी Central Bank Digital Currency को लेकर जल्दबाज़ी में नहीं है। उनका फोकस “Interoperability” पर है यानी भारत की CBDC अन्य देशों की डिजिटल करेंसी के साथ सिंक हो सके। RBI की यह सोच India की “Cautious Yet Visionary” पॉलिसी को दर्शाती है, जहाँ इनोवेशन और सिक्योरिटी दोनों को बराबर प्राथमिकता दी जा रही है।

CoinDCX CEO की पोस्ट के मायने, एक संकेत या चेतावनी?

CoinDCX CEO Sumit Gupta की यह पोस्ट सिर्फ ट्वीट नहीं थी, बल्कि भारत की मौजूदा पॉलिसी पर एक सॉफ्ट रिमाइंडर थी। उन्होंने साफ कहा कि “India can’t stay silent for long.” इसका अर्थ है कि अगर India क्रिप्टो इकोनॉमी में पीछे रहेगा, तो इसका नुकसान देश के डिजिटल फाइनेंस सेक्टर को होगा।

UAE, Singapore और USA जैसे देश पहले ही क्रिप्टो को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना चुके हैं। वहीं India अब भी स्पष्ट रेगुलेशन की प्रतीक्षा में है। Sumit Gupta का यह कदम न सिर्फ इंडस्ट्री की आवाज़ को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय क्रिप्टो कम्युनिटी अब एक प्रॉएक्टिव डायलॉग चाहती है, सरकार और एक्सचेंजों के बीच।

भारत को संतुलित राह चुननी चाहिए

मैं बतौर राइटर 13 वर्षों से काम कर रहा हूँ और इस बीच मैंने क्रिप्टो मार्केट को भी करीब से कवर किया है, मेरी राय में, CoinDCX CEO की यह टिप्पणी एक सकारात्मक दबाव है,जो सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि कैसे क्रिप्टो को भारत की अर्थव्यवस्था में सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है।

इंडिया में क्रिप्टो को पूरी तरह खोल देना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह दबा देना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के खिलाफ होगा। भारत जैसे देश के लिए एक हाइब्रिड मॉडल सबसे बेहतर रहेगा, जहाँ CBDC, Blockchain Integration और Licensed Crypto Exchanges साथ में काम करें।

यदि इंडिया अगले दो सालों में सही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करता है, तो यह न केवल निवेशकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएगा बल्कि भारत को एशिया का Crypto Innovation Hub भी बना सकता है।

कन्क्लूजन 

CoinDCX CEO Sumit Gupta का यह ट्वीट याद दिलाने जैसा है कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है। UAE और Singapore जैसे देश डिजिटल एसेट्स को राष्ट्रीय इकोनॉमी में शामिल कर रहे हैं, जबकि भारत अभी भी सावधानी और मौन की स्थिति में है।

अगर भारत 2027 तक स्पष्ट क्रिप्टो पॉलिसी नहीं लाता, तो यह सेक्टर विदेशी प्लेटफ़ॉर्म्स के कब्जे में जा सकता है। इसलिए, सरकार को अब यह समझना होगा कि Crypto सिर्फ जोखिम नहीं, अवसर भी है। CoinDCX CEO का यह बयान एक चेतावनी नहीं बल्कि एक विज़न है, एक ऐसे India का, जो भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनना चाहता है।

About the Author Rohit Tripathi

Crypto Journalist Cryptohindinews.in

रोहित त्रिपाठी एक सीनियर क्रिप्टो कंटेंट राइटर और ब्लॉकचेन रिसर्चर हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया में 13+ वर्षों का अनुभव है। बीते कुछ वर्षों से वह विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी, ऑन-चेन एनालिटिक्स, DeFi इकोसिस्टम और टोकनॉमिक्स जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। रोहित की विशेषज्ञता SEO-अनुकूल, डेटा-ड्रिवन कंटेंट और इंडस्ट्री-केंद्रित रिसर्च लेख तैयार करने में है।

वह वर्तमान में Crypto Hindi News में टीम लीड और हेड ऑफ कंटेंट के रूप में कार्यरत हैं। उनकी लेखनी में एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और रीडर्स को वैल्यू देना सर्वोपरि है। वे ऑन-चेन टूल्स और विश्वसनीय मार्केट डेटा का प्रयोग करते हुए प्रत्येक लेख को फैक्ट-आधारित बनाते हैं। हिंदी भाषी रीडर्स के लिए उनका मिशन है: “हाई-क्वालिटी, फैक्चुअल और यूज़र-फर्स्ट क्रिप्टो कंटेंट उपलब्ध कराना।”

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उन्होंने PM Modi से 2027 तक क्रिप्टो को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल करने की उम्मीद जताई।
यह ट्वीट UAE के प्रधानमंत्री Mohammed bin Rashid Al Maktoum की पोस्ट पर रिपोस्ट किया गया था।
UAE ने VARA (Virtual Assets Regulatory Authority) बनाई, जिससे क्रिप्टो मार्केट 2.5 ट्रिलियन AED तक पहुंच गया।
भारत फिलहाल ‘Wait and Watch’ पॉलिसी पर है और कोई नया क्रिप्टो कानून पेश नहीं कर रहा।
उन्होंने कहा कि RBI की डिजिटल करेंसी पहल भारत की ग्रोथ स्टोरी को मजबूत करेगी।
उन्होंने कहा कि भारत CBDC लॉन्च में जल्दबाजी नहीं करेगा और इंटरऑपरेबिलिटी पर फोकस करेगा।
क्योंकि उन्होंने भारत की मौजूदा निष्क्रिय क्रिप्टो नीति पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी की।
स्पष्ट रेगुलेशन की कमी और भारी टैक्स पॉलिसी सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं।
हाँ, लेकिन यह टैक्स और TDS नियमों के अधीन है।
भारत को क्रिप्टो को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहिए।