फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman ने सोमवार, 11 अगस्त 2025 को संसद में New Income Tax Bill, 2025 पेश किया। यह New Income Tax Bill, Income Tax से जुड़े सभी पुराने कानूनों को एक जगह लाने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा और टैक्स संबंधी नियमों को और अधिक ट्रांसपेरेंट,आसान बनाने की कोशिश करेगा।

Source- यह तस्वीर Sapna Singh की X Post से ली गई है। 

New Income Tax Bill क्यों है खास?

सरकार ने फरवरी 2025 में एक New Income Tax Bill संसद में पेश किया था, लेकिन उस बिल को आगे जांच और सुझावों के लिए चयन समिति को भेज दिया गया था। समिति ने लगभग चार महीने की गहन समीक्षा के बाद 285 से ज्यादा सिफारिशें दीं। इन सिफारिशों का मकसद New Income Tax Bill को ज्यादा स्पष्ट, आसान और उपयोग में बेहतर बनाना है ताकि आम जनता और Taxpayers के लिए इसे समझना और पालन करना आसान हो सके। 

सरकार ने इन सिफारिशों में से लगभग सभी को स्वीकार करते हुए पुराने मसौदे को वापस ले लिया और उसके आधार पर एक नया बिल तैयार किया, जिसमें Stakeholders के अतिरिक्त सुझाव भी शामिल किए गए हैं। इस नए बिल में कानून की भाषा सुधारी गई है और Provisions को और स्पष्ट बनाया गया है ताकि Tax System ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सरल हो सके। इसका उद्देश्य टैक्स नियमों को डिजिटल युग के मुताबिक बनाना और Taxpayers का जीवन आसान बनाना है।।

यह New Income Tax Bill के तहत अब टैक्स नियम डिजिटल युग के अनुसार होंगे और Administrative Procedures आसान होंगी। इनकम टैक्स कानून की धारा संख्या और शब्दावली को भी व्यवस्थित किया गया है ताकि आम आदमी के लिए समझना आसान हो।

Crypto Investors के लिए क्या है खास?

क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए New Income Tax Bill बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें टैक्स नियमों को अपडेट करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर Taxation के Provisions को भी आधुनिक बनाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार ने लगभग सभी चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए नियम अधिक स्पष्ट और सहायक होंगे।

टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट:  प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह अब एक ही टैक्स ईयर माना जाएगा, जिससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान होगी।

टैक्स रिफंड में फ्लेक्स्बिलिटी: देर से रिटर्न भरने वाले भी टैक्स रिफंड का दावा कर सकेंगे। यानी यह बिल कानून बन जाता है, तो उन्हें रिफंड वापस मिल सकता है।

NIL-TDS विकल्प: जिन पर Tax Liability नहीं है, वे एडवांस NIL-TDS सर्टिफिकेट ले सकेंगे, जिससे अनावश्यक कटौती से बचाव होगा।

डिजिटल युग के नियम: सीबीडीटी को डिजिटल फाइलिंग और अन्य Provisionsके लिए अधिक अधिकार मिलेंगे।

अन्य अहम बदलाव और लाभ

डिविडेंड में राहत: इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड पर ₹80 लाख की कटौती (डिडक्शन) का प्रावधान फिर से लाया जाएगा.कों के लिए नए अवसर लेकर आएगा।

खाली मकान पर टैक्स राहत: ‘नोशनल रेंट’ पर टैक्स लगाना हटा दिया गया है, जिससे इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा।

हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन: म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, साथ ही किराए पर दिए मकान पर ब्याज की कटौती जारी रहेगी।

कंप्लायंस नियमों में सुधार: PF निकासी पर TDS, पेनाल्टी और एडवांस रूलिंग फीस से जुड़े नियम स्पष्ट और सरल किए गए हैं।

MSME की परिभाषा में सुधार: MSME Act के अनुरूप MSME की परिभाषा को संशोधित किया गया है।

भाषा और ड्राफ्टिंग में सुधार: धाराओं की नंबरिंग, शब्दावली और Provisions को बेहतर बनाया गया है।

पेंशन लाभ एक्सपेंड: अब गैर-कर्मचारी व्यक्तियों को भी कम्यूटेड पेंशन डिडक्शन का लाभ मिलेगा।

करोड़ की छिपी विदेशी संपत्ति और ₹1,089 करोड़ Foreign Crypto Income का खुलासा

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने Financial Year 2024-25 में ₹29,208 करोड़ की छिपी हुई विदेशी संपत्तियों और ₹1,089 करोड़ की Foreign Crypto Income का खुलासा किया है। यह अमाउंट उन इन्वेस्मेंट्स और इनकम का हिस्सा है जो टैक्स रिटर्न में सही ढंग से घोषित नहीं किया गया था। 

खासतौर पर Crypto Income पर यह खुलासा भारत में बढ़ते क्रिप्टो यूज और टैक्स कंप्लायंस की जरूरत को दर्शाता है। सरकार ने इस तरह के मामलों की सख्ती से जांच करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके और Financial Transparency  सुनिश्चित हो। यह कदम देश में आर्थिक नियमों के कड़ाई से पालन और Global Financial Standards के अनुरूप क्रिप्टोकरेंसी पर नियंत्रण बढ़ाने की डायरेक्शन में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Source- यह तस्वीर Sapna Singh की X Post से ली गई है।

पुराना कानून Vs नया बिल

पुराना इनकम टैक्स एक्ट, 1961 से लागू था, लेकिन इसकी भाषा जटिल और प्रावधान अक्सर उलझन भरे होते थे। नया बिल इसे पूरी तरह से Reorder करता है, जिसमें कुल 536 धाराएं और 16 शेड्यूल होंगे। यह बिल मुकदमों को कम करने, टैक्स प्रशासन को डिजिटल बनाने और Taxpayers के लिए अनुपालन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Mutual Funds और मार्केट की प्रतिक्रिया

New Income Tax Bill, पेश होने के बाद Mutual Funds Sector में बदलाव आए हैं। फ्लेक्सीकैप फंड की अभी भी लोकप्रियता बनी हुई हैं, लेकिन ELSS Fund की मांग घट गई है। लिक्विड फंड सेल ऑफ हुआ है। वहीं, SBI AMC की स्कीम ने बेहतर रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ाया है।

कन्क्लूजन 

New Income Tax Bill 2025, Financial Regulations में ट्रांसपेरेंसी, सिम्प्लिसिटी और आधुनिकता लाने का वादा करता है। खासकर Crypto Investors के लिए यह खुशखबरी है कि टैक्स व्यवस्था अब ज्यादा स्पष्ट और Investment-Friendly  होगी। सरकार ने चयन समिति की अधिकांश सिफारिशें एक्सेप्ट कर ली हैं, जिससे उम्मीद है कि यह New Income Tax Bill, देश के टैक्स सिस्टम में सुधार ला सकता है।