भारत में Online Gaming पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं और यह इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा वैल्यूएशन तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन बेटिंग, जुए और नशे जैसी लत ने कई परिवारों को बर्बादी की कगार पर ला दिया। लगातार आत्महत्या और कर्ज़ में डूबने के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने Online Gaming Bill 2025 पेश करने का फैसला किया है। इस बिल के आने से न सिर्फ Dream11 जैसे स्किल-बेस्ड गेम्स पर असर पड़ेगा बल्कि Online Crypto Casinos पर भी बड़ी चोट हो सकती है।

Source - यह इमेज All India Radio News की X Post से ली गई है।

Online Gaming Bill 2025 क्या है?

Ministry of Electronics and Information Technology की ओर से लाया जा रहा यह बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट कमेटी ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी है।

इस बिल के मुख्य पॉइंट्स इस प्रकार हैं:

• किसी भी प्रकार की बेटिंग या जुए को अपराध माना जाएगा।
  
• इसके तहत 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  
• किसी भी बैंक या पेमेंट गेटवे को ऐसे गेम्स के लिए ट्रांजेक्शन की इजाज़त नहीं होगी।
  
• सिर्फ बेटिंग ही नहीं, बल्कि ऐसे गेम्स भी जिनमें एंट्री फीस ली जाती है (जैसे Dream11, MPL आदि), प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं।
  
• Gaming Apps का प्रचार करने वाले सेलेब्रिटीज पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
  
• ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर GST की दर 28% से बढ़ाकर 40% तक की जा सकती है।

यानी सरकार अब "स्किल" और "चांस" दोनों तरह के पैसों से जुड़े Online Games को बैन करने की तैयारी कर रही है।

Online Crypto Casinos पर इसका क्या असर होगा?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि Online Gaming Bill 2025 का असर Online Crypto Casinos पर कैसे पड़ेगा। आइये इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं - 

• पेमेंट बैन का असर - सरकार ने साफ किया है कि किसी भी बैंकिंग चैनल या पेमेंट गेटवे से इन गेम्स में ट्रांजेक्शन नहीं होगा। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट करना बैंकिंग सिस्टम से बाहर होता है। इसका मतलब यह है कि Crypto Casinos फिलहाल रेगुलेशन से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर सरकार सख्ती दिखाती है तो VPN और ब्लॉकचेन एड्रेस पर भी कार्रवाई संभव है।
  
• क्रिप्टो-बेस्ड गैंबलिंग पर निगरानी - भारत में अभी तक Online Crypto Casinos को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। लेकिन अगर Online Gaming Bill 2025 में “पैसे से जुड़े हर ऑनलाइन गेम” की परिभाषा ली जाती है, तो क्रिप्टो में खेला जाने वाला हर Casino भी प्रतिबंधित श्रेणी में आ जाएगा।
  
• फॉरेन वेबसाइट्स की चुनौती - Crypto Casinos का सबसे बड़ा हिस्सा विदेश से ऑपरेट होता है। ये न भारत में टैक्स देते हैं और न ही रेगुलेशन का पालन करते हैं। अगर सरकार इन्हें भी रोकना चाहती है तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी।

ऑनलाइन गेमिंग और सिक्योरिटी का खतरा

मैं खुद पिछले 3 साल से क्रिप्टो राइटर हूँ और इस दौरान कई बार Online Gaming Apps और Crypto Casinos को डाउनलोड करके देखा है। मेरा अनुभव कहता है कि इन प्लेटफॉर्म्स में सिक्योरिटी एक बड़ी समस्या है। जिनमें सबसे बड़ी समस्या एप्स द्वारा डेटा चोरी की रहती हैं। वहीँ छोटे बच्चे बिना सोचे-समझे ट्रांजेक्शन कर देते हैं। साथ ही इन एप्स में KYC और यूज़र प्रोटेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए सरकार का यह कदम एक हद तक सही दिशा में माना जा सकता है।

Online Gaming Bill 2025 Crypto Industry के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव?

Online Gaming Bill 2025 भारत की क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए मिलाजुला माना जा सकता है, जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही साइड हैं।

• नेगेटिव साइड - Online Crypto Casinos के बैन से इंडस्ट्री में यूज़र बेस कम होगा और विदेशी ऑपरेटर्स पर रोक लगने से भारतीय क्रिप्टो सेक्टर पर दबाव आ सकता है।
  
• पॉजिटिव साइड - सरकार के इस कदम से Crypto को एक क्लीन इमेज मिल सकती है। क्योंकि अभी आम जनता क्रिप्टो को जुए और स्कैम से जोड़कर देखती है। अगर Online Crypto Casinos पर रोक लगती है, तो Blockchain और Web3 स्टार्टअप्स को रेगुलेटेड ग्रोथ का मौका मिलेगा।

Online Gaming Bill 2025 का रोजगार और इंडस्ट्री पर असर

भारत में गेमिंग सेक्टर अभी 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और इसमें अब तक 25,000 करोड़ रुपये का FDI आया है। अगर Online Gaming Bill 2025 पूरी तरह लागू हुआ तो इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। हालांकि, सरकार स्किल-बेस्ड और नॉन-गैम्बलिंग गेम्स को बचाने के लिए कुछ अलग कैटेगरी भी बना सकती है। लेकिन लोकसभा में बिल के पेश होने पर शुरुआती बैन का असर तो देखा जा सकता है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में थोड़े पैनिक होने की आशंका तो है।

बैन की जगह सरकार को लाना चाहिए रेगुलेटेड फ्रेमवर्क

मेरे अनुभव के आधार पर, जहां मैंने खुद कई Online Gaming Apps और Crypto Casinos को इस्तेमाल किया है, वहां यह साफ दिखा है कि इन प्लेटफॉर्म्स में किसी भी तरह का यूज़र प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। पैसा आसानी से डिपॉज़िट हो जाता है लेकिन निकालने में दिक्कत आती है। कई बार गेम्स सिर्फ “लत” लगाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को सीधे बैन करने की बजाय एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क लाना चाहिए। इससे एक ओर तो बच्चों और आम जनता को सुरक्षित रखा जा सकेगा और दूसरी ओर इंडस्ट्री का रोजगार और इनोवेशन भी बचा रहेगा।

कन्क्लूजन

Online Gaming Bill 2025 भारत में Online Gambling और Betting को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इसका असर केवल Dream11 जैसे एप्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि Online Crypto Casinos पर भी गहरी चोट करेगा। जहां एक ओर यह क्रिप्टो सेक्टर के लिए शॉर्ट-टर्म नेगेटिव साबित हो सकता है, वहीं लॉन्ग-टर्म में इससे क्रिप्टोकरेंसी को एक साफ-सुथरी पहचान मिलने का रास्ता भी खुलेगा।

सरकार को बैन की जगह रेगुलेशन और मॉनिटरिंग पर फोकस करना चाहिए, ताकि यूज़र सिक्योरिटी बनी रहे और भारत की तेजी से बढ़ती गेमिंग और क्रिप्टो इंडस्ट्री का भविष्य भी सुरक्षित रह सके।