आज की डिजिटल दुनिया में फाइनेंस टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और इस बदलाव का केंद्र बन रहे हैं Stablecoins। हाल ही में बीजेपी सपोर्टर और पॉलिटिकल एनालिस्ट Pradeep Bhandari ने अपने X पोस्ट में लिखा, जैसे अमेरिका Stablecoins को अपनाकर आगे बढ़ रहा है, भारत के पास फिनटेक लीडर बनने का सुनहरा अवसर है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में GENIUS Act के तहत डिजिटल डॉलर को लीगल सपोर्ट मिल रहा है। भारत के लिए यह टाइम ब्रेकथ्रू हो सकता है, क्या हम सिर्फ देखने वाले बनेंगे या अगली डिजिटल इकोनॉमिक क्रांति का लीडरशिप करेंगे?

Source – Pradeep Bhandari x Post

Stablecoins क्या हैं और क्यों हैं ज़रूरी?

Stablecoins वो डिजिटल टोकन हैं जिनकी वैल्यू अमेरिकी डॉलर से बैक्ड होती है। इसका मतलब यह हुआ कि Bitcoin जैसी वोलैटाइल करेंसी की तुलना में Stablecoins ज़्यादा स्टेबल और भरोसेमंद होती हैं।

इंटरनेशनल एक्सचेंज में रिवोल्यूशन

Stablecoins का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे रेमिटेंस यानी विदेशों से पैसा भेजना बेहद आसान, तेज़ और सस्ता हो सकता है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रेसिपिएंट है इस टेक्नोलॉजी से करोड़ों डॉलर बचा सकता है।

फाइनेंशियल इंक्लूजन में मददगार

देश के करोड़ों लोग अब भी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। Stablecoins मोबाइल वॉलेट्स और Blockchain Technology  के ज़रिए सीधे उन तक डिजिटल फाइनेंस की पहुंच बना सकते हैं।

ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग

Stablecoins, Blockchain Technology पर आधारित होने के कारण हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सेफ और ट्रैसेबल होता है। इससे टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सकती है।

Stablecoins भारत के लिए वरदान बन सकते हैं

मेरे अनुसार Stablecoins केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत के लिए स्ट्रेटेजीक अवसर हैं। भारत ने पहले ही UPI जैसी रिवोल्यूशन करके पूरी दुनिया को चौंकाया है। अब Stablecoins अगली बड़ी छलांग हो सकती है।

Pradeep Bhandari का कहना बिलकुल सही है , यह समय सिर्फ क्रिप्टो पर बहस करने का नहीं, बल्कि वर्चुअल इकॉनमी में भारत की रोल तय करने का है। Stablecoins भारत को काफी क्षेत्रों में फायदा पहुंचा सकते हैं, जैसे डिजिटल बिजनेस का एक्सपेंड होगा तो छोटे व्यापारी भी ग्लोबल पेमेंट प्रोसेस से जुड़ सकते हैं।

भारत अपनी Blockchain Technology को ग्लोबल लेवल पर ले जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर मिलेंगे Fintech स्टार्टअप्स और ब्लॉकचेन परियोजनाओं में नई नौकरियां पैदा होंगी।

हालांकि इसे अपनाने से पहले सरकार को एक मजबूत और ट्रांसपेरेंसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। ताकि कोई गलत यूज न हो। Stablecoins को लागू करने से पहले भारत सरकार को कुछ मूलभूत बिंदुओं पर ध्यान देना होगा।

1. क्लियर पॉलिसी और नियम : अभी तक भारत में कानूनी अस्पष्टता में हैं। RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री  को मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इनोवेशन दोनों को बढ़ावा दे।

2. साइबर सिक्योरिटी का ध्यान : Stablecoins डिजिटल हैं इसलिए इन पर साइबर अटैक का खतरा रहेगा। सरकार को डेटा सुरक्षा, वॉलेट सुरक्षा और ट्रांजैक्शन ऑडिट जैसी व्यवस्था बनानी होगी।

3. पब्लिक एजुकेशन और जागरूकता : यह एक नई  कांसेप्ट है। सरकार और निजी कंपनियों को मिलकर Awareness campaign चलाने होंगे ताकि आम जनता इसे सुरक्षित रूप से यूज करना सीख सके।

4. निजी क्षेत्र की भागीदारी : भारत में कई Blockchain और फिनटेक स्टार्टअप्स पहले से तैयार हैं। उन्हें सरकारी सहयोग मिलेगा, तो भारत टेक्नोलॉजी में भी लीडिंग कर सकता है।

कन्क्लूजन 

अगर भारत इसको को एक स्ट्रेटेजीक फाइनेंशियल टूल की तरह देखे और उसके लिए मजबूत  पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर खड़ा करे, तो वह सिर्फ एक डिजिटल उपभोक्ता नहीं, बल्कि ग्लोबल फिनटेक लीडर बन सकता है। Stablecoins भारत के लिए सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच बन सकते हैं, जो देश की इकॉनमीको ग्लोबल, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव बनाए। अब डिसीजन सरकार के हाथ में है क्या हम इस मौके को पकड़ेंगे या पीछे छूट जाएंगे?