Probe Against 400 Indian Crypto traders
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400 Indian Crypto Traders पर टैक्स चोरी के आरोप में जांच के आदेश

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance से जुड़े हैं ये क्रिप्टो वॉलेट

Indian IT Department अब क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स चोरी का माध्यम बनने से रोकने के लिए गंभीर हो चुका है। इसी क्रम में इसने 400 से ज्यादा Indian Crypto Traders की जाँच शुरू की है। इन पर दुनिया के सबसे बड़े Cryptocurrency Exchange Binance पर मौजूद डिजिटल एसेट्स की जानकारी छुपाने और कैपिटल गेन टैक्स से बचने के प्रयास का आरोप है। 

IT Department on Indian Crypto Traders

Source: यह इमेज Bitinning की Official X Post से ली गयी है। 

क्या है मामला

भारत में डायरेक्ट टैक्स से जुडी सर्वोच्च संस्था Central Board of Direct Tax (CBDT) ने 400 बड़े Indian Crypto Traders की जांच के आदेश दिए हैं। इन Indian Crypto Traders पर वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच Binance पर अपने डिजिटल एसेट्स को छुपाने का आरोप है। ऐसा माना जा रहा है, इन्होनें इस ग़लतफ़हमी में कि Offshore Platform पर बिना IT Department की नज़रों में आये क्रिप्टोकरेंसी छुपाये जा सकते हैं, अपने एसेट डिसक्लोज नहीं किए। 

CBDT ने 17 अक्टूबर तक इस जांच को पूरा करने के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह टैक्स चोरी कितनी बड़ी है।

IT Department की नज़र में कैसे आये ये Indian Crypto Traders 

अब भारत में बिना Financial Intelligence Unit (FIU-IND) के साथ Registration के बिना किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए काम करना गैरकानूनी है। FIU Registered प्लेटफार्म को भारत सरकार के साथ मांगी गयी जानकारी शेयर करना जरुरी है। 

चूँकि Binance अब भारत में "Reporting Entity with FIU" के रूप में रजिस्टर्ड है, इसलिए इस Offshore Exchange को भी मांगी गयी जानकारी शेयर करना जरुरी है। इसी क्रम में प्राप्त डाटा की प्रोसेसिंग के दौरान इन Indian Crypto Traders के वॉलेट की पहचान की गयी है। 

जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह क्रिप्टो वॉलेट किससे जुड़े हैं।

FIU Compliance से नेशनल सिक्योरिटी और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बीच बैलेंस

क्रिप्टोकरेंसी, Web3 और Metaverse जैसे उभरते हुए ट्रेंड्स के लिए फ्यूल की तरह है। इनका उपयोग डिजिटल वर्ल्ड में फ़िएट करेंसी की तरह किया जाता है। जैसे Sandbox जैसे Metaverse Game में वर्चुअल लैंड और वर्चुअल एसेट पर्चेस करने के लिए। इस तरह से यह सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूचर ट्रेंड्स के इंटीग्रल पार्ट की तरह है।

दूसरी और क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्राइवेसी एक वैल्यू है। लेकिन इस प्राइवेसी और Anonymity का उपयोग आपराधिक तत्वों द्वारा आतंकवाद, टैक्स चोरी, हवाला जैसे गैरकानूनी कार्यों में भी किया जा सकता है। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम अटैक में भी फण्ड ट्रान्सफर के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की बात सामने आई थी।

FIU और भारत की अन्य एजेंसियों द्वारा नियमों का पालन न करने वाले Indian Crypto Traders पर की जा रही यह कार्यवाही, OECD Crypto Reporting Framework को अपनाना आदि क्रिप्टोकरेंसी के इस आपराधिक दुरूपयोग को रोकने के लिए मजबूत प्रयास माने जा सकते हैं। 

क्रिप्टो नहीं है अब ब्लाइंड स्पॉट 

मैं पिछले 6 वर्षों से फाइनेंस और Cryptocurrency से रिलेटेड न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, एक समय था जब क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स से बचने और अघोषित संपत्ति छुपाने के साधन के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन Financial Intelligence Unit अब इसे लेकर सख्त हो चुकी है। हाल ही में इसके द्वारा नियमों का पालन न करने के कारण FIU ने 25 Offshore Crypto Exchanges पर बड़ी कार्यवाही की थी। 

भारत सरकार की इन कड़ी कार्यवाहियों और टैक्स डिपार्टमेंट के प्रयासों से अब भारत में Cryptocurrency ब्लाइंड स्पॉट की तरह नहीं रह गया है।  

कन्क्लूज़न

भारत सरकार का भले ही Cryptocurrency के रेगुलेशन को लेकर रुख स्पष्ट न हो लेकिन IT Department द्वारा की जा रही कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि अब इसका दुरूपयोग संभव नहीं है। 

भारत सरकार की डिजिटल एसेट्स को लेकर एक बड़ी चिंता इसका प्राइवेट और Anonymous Nature है। लेकिन अब स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि सभी स्टेकहोल्डर्स साथ आये तो इसका गलत उपयोग रोका जाना संभव है।

लेकिन भारत द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लगाया गया भारी भरकम 30% टैक्स भी Indian Crypto Traders के द्वारा टैक्स चोरी का कारण बनता है। भारत सरकार को Cryptocurrency Tax Reduction पर भी विचार करना चाहिए।    

Disclaimer: यह जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस से दी गयी है, क्रिप्टो मार्केट में निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरुर करें।

About the Author Ronak Ghatiya

Crypto Journalist Cryptohindinews.in

Ronak Ghatiya एक उभरते हुए क्रिप्टो कंटेंट राइटर हैं, जिनका एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में मजबूत बैकग्राउंड रहा है। उन्होंने पिछले 6 वर्ष में फाइनेंस, ब्लॉकचेन, Web3 और डिजिटल एसेट्स जैसे विषयों पर डेटा-ड्रिवन और SEO-अनुकूल कंटेंट लिखा है, जो नए और प्रोफेशनल रीडर्स दोनों के लिए उपयोगी साबित हुआ है। रोनक की लेखनी का फोकस जटिल तकनीकी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाना है, जिससे क्रिप्टो स्पेस में ट्रस्ट और क्लैरिटी बनी रहे।

उन्होंने CoinGabbar.com, Medium और अन्य क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए ब्लॉग्स और न्यूज़ स्टोरीज़ लिखी हैं, जिनमें क्रिएटिविटी और रिसर्च का संतुलन होता है। रोनक की स्टाइल डिटेल-ओरिएंटेड और रिस्पॉन्सिव है, और वह तेजी से बदलते क्रिप्टो परिदृश्य में एक विश्वसनीय आवाज़ बनने की ओर अग्रसर हैं। LinkedIn पर प्रोफ़ाइल देखें या उनके आर्टिकल्स यहाँ पढ़ें।

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IT Department ने 400 से अधिक ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स की जांच शुरू की है जिन पर Binance के जरिए क्रिप्टो एसेट्स छुपाने और टैक्स चोरी का आरोप है। इन मामलों में 2022-23 से 2024-25 के बीच की ट्रेडिंग गतिविधियाँ शामिल हैं।
हाँ, Binance अब भारत सरकार की Financial Intelligence Unit (FIU-IND) के साथ एक Reporting Entity के रूप में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है कि Binance को भारतीय यूजर्स की ट्रेडिंग जानकारी सरकार को साझा करनी होती है।
CBDT ने 17 अक्टूबर 2025 तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। इस जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि टैक्स चोरी कितनी बड़ी है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं।
नहीं, अब भारत में बिना FIU Registration के कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म संचालित करना गैरकानूनी (Illegal) है। नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार एक्सचेंज पर कार्रवाई कर सकती है।
सरकार ने FIU Compliance को अनिवार्य किया है, Offshore Exchanges पर कार्रवाई की है, और अब OECD Crypto Reporting Framework को अपनाने की दिशा में बढ़ रही है ताकि क्रिप्टो के दुरुपयोग को रोका जा सके।
पहले क्रिप्टो को टैक्स चोरी और अघोषित संपत्ति छुपाने के साधन के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब FIU और IT Department की सख्त निगरानी के कारण ऐसा करना मुश्किल हो गया है।
भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 30% टैक्स और 1% TDS लागू है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह उच्च टैक्स रेट टैक्स चोरी और Offshore Trading को बढ़ावा दे सकता है।
FIU नियमों से क्रिप्टो लेनदेन की पारदर्शिता बढ़ती है और आतंकवाद, हवाला या टैक्स चोरी जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इससे नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिलती है।
सही है। IT Department और FIU की सख्ती के बाद भारत में अब क्रिप्टो मार्केट सरकार की निगरानी से बाहर नहीं है। सभी बड़े प्लेटफॉर्म को डेटा शेयर करना अनिवार्य कर दिया गया है।
कई विशेषज्ञों और निवेशकों का मानना है कि 30% टैक्स बहुत अधिक है। टैक्स दर घटाने से ट्रेडिंग पारदर्शिता बढ़ सकती है और टैक्स चोरी के मामले कम हो सकते हैं।