भारत में क्रिप्टो और Web3 को लेकर अभी तक किसी भी तरह के नियम स्पष्ट नहीं है, इस वजह से लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। ऐसे समय में COINS Act 2025 की भारत में एंट्री एक उम्मीद बनकर सामने आयी है। COINS Act कानून अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन यह दिशा दिखाता है की किस तरह से क्रिप्टो से जुड़े नियमों को ज्यादा बेहतर बनाया जाए। COINS Act 2025 का उदेश्य है क्रिप्टो यूज़र्स को अधिकार देना और भारी टैक्स जैसे नियमों को आसान बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें।

Source: Crypto India X Account

COINS Act 2025 क्या है 

COINS Act को 21 जुलाई 2025 को पेश किया गया। COINS Act कोई कानून नहीं है, बल्कि एक ऐसा ड्राफ्ट है जो सरकार को भविष्य में क्रिप्टो से जुड़ी पॉलिसीस के लिए सुझाव देता है। COINS Act भारत में क्रिप्टो को आसान, सुरक्षित और सभी के लिए समझने लायक बनाता है। फिलहाल भारत में 30% टैक्स और 1% TDS जैसे नियमों के चलते कई क्रिप्टो कंपनियां विदेश जा रही हैं। COINS Act 2025 इसी स्थिति को बदलने की कोशिश है, ताकि भारत में ही क्रिप्टो इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। 

अब सरकार और इंडस्ट्री के बीच भी कम्युनिकेशन बढ़ने लगा है। ऐसे में खबर है कि सरकार India में Crypto Tax में कटौती करने के बारे में सोच रही है। 

भारत को COINS Act की ज़रूरत क्यों है?

Hashed Emergent के कानूनी एडवाइजर Arvind Alexander का कहना है कि भारत में अभी क्रिप्टो से जुड़ी जरूरी बातों जैसे सेल्फ कस्टडी, प्राइवेसी और खुले तौर पर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह का स्पष्ट कानून नहीं है। ऊपर से 30% टैक्स और 1% TDS जैसे नियम भी छोटे निवेशकों के लिए काफी भारी पड़ते हैं। COINS Act इन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढ़ने की कोशिश है। यह टेक्नोलॉजी और कानून के बीच संतुलन लाने पर पूरा ध्यान देता है और अंतरराष्ट्रीय मॉडल से सीख लेकर एक बेहतर दिशा दिखाता है।

क्या होंगे COINS Act के असर, इनोवेशन, निवेश और नीति में क्या बदलेगा

अगर COINS Act को स्वीकार कर लिया गया तो यह भारत को Web3 इनोवेशन का हब बनाने में मदद कर सकता है। COINS Act से भारत का स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और मज़बूत होगा। COINS Act डिजिटल एसेट्स के लिए एक साफ़ और सिक्योर रूल्स बनाकर निवेशकों और डेवलपर्स दोनों को भरोसा दिला सकता है। 

COINS Act 2025 को आगे बढ़ाने की योजना 

COINS Act के क्रिएटर्स ने इसकी पहुँच बढ़ाने, लोगों तक पहुंचाने और सरकार का ध्यान खींचने के लिए वर्कशॉप्स और इवेंट्स की योजना बनाई है। Hashed Emergent और Bharat Web3 Association मिलकर एक खास प्रोग्राम करेंगे, जिसमें COINS Act की तुलना सरकार के मॉडल रेगुलेशन और इकोनॉमिक अफेयर के डिपार्टमेंट (DEA) के पेपर से की जाएगी।

इसके अलावा, Black Dot नाम की आर्गेनाइजेशन वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी जैसे अहम आर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत और वर्कशॉप्स आयोजित करेगी, ताकि COINS Act की मुख्य बातें साफ़ की जा सकें।

हालांकि अब तक इन आर्गेनाइजेशन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, फिर भी Arvind Alexander का मानना है कि इस पहल की पॉवर लोगों के पार्टिसिपेशन में है। उनका कहना है कि जैसे Bitcoin Open Network पर बना था, वैसे ही COINS Act भी खुली बातचीत और कम्युनिटी की राय पर आधारित है, न कि बंद दरवाज़ों के फैसलों पर।

आगे क्या, COINS Act को लागू करने की संभावनाएं और चुनौतियां

क्रिप्टो सपोटर्स Sujal Jathwani ने हाल ही में कहा था कि भारत के लाखों क्रिप्टो यूज़र्स सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वह फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाए। COINS Act इस दिशा में पहला ठोस कदम हो सकता है।

कन्क्लूजन 

COINS Act 2025 भारत में क्रिप्टो नियमों को लेकर नई सोच और नये दृष्टिकोण की शुरुआत है। यह क्रिप्टो यूज़र्स को अधिकार देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है और ट्रांसपेरेंसी के साथ एक स्थायी नीति की डिमांड करता है। यदि इसे सही तरीके से अपनाया गया, तो भारत Web3 क्रांति में ग्लोबल लीडर बन सकता है।