Thailand की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए Bybit, OKX, 1000X, CoinEx और XT.COM जैसे पांच प्रमुख Crypto Exchanges को देश में बैन करने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध 28 जून 2025 से लागू होगा। SEC का कहना है कि ये सभी एक्सचेंज बिना लोकल लाइसेंस के काम कर रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी इलीगल एक्टिविटी से जुड़े हो सकते हैं।

यह फैसला Thailand सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसमें वह देश में डिजिटल फाइनेंस सेक्टर को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है। SEC ने सभी क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर्स को सलाह दी है कि वे समय रहते अपने डिजिटल एसेट्स को इन Crypto Exchanges से निकाल लें।

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Crypto Exchanges के लिए इलीगल ऑपरेशन और टेक्नोलॉजीकल क्राइम लॉ के तहत कार्रवाई

SEC ने बताया कि उन्होंने इन Crypto Exchanges की एक्टिविटी पर करीब से नजर रखी और पाया कि ये कंपनियां थाईलैंड के डिजिटल एसेट बिजनेस लॉ का उल्लंघन कर रही थीं। इस संबंध में Ministry of Digital Economy and Society (MDES) को फॉर्मल कंप्लेंन दी गई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है।

यह डिसीजन 13 अप्रैल 2025 से लागू Royal Decree on Measures for the Prevention and Suppression of Technology Crimes लॉ के तहत लिया गया है। इस लॉ के अंतर्गत MDES को अधिकार है कि वह किसी भी अन ऑथराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म को देश में ब्लॉक कर सकता है।

SEC ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बैन का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स को फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे रिस्क से बचाना भी है। जिन Crypto Exchanges के पास लोकल लाइसेंस नहीं है, वे किसी लीगल दायरे में नहीं आते, इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की हो सकता है।

गवर्नमेंट की पॉलिसी: सख्ती और संतुलन दोनों

थाईलैंड ने हाल ही के महीनों में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाई है। अप्रैल की शुरुआत में कैबिनेट ने डिजिटल एसेट से जुड़े एमरजेंसी लॉ में अमेंडमेंट को अप्रूवल दिया था। इन बदलावों का उद्देश्य था विदेशी क्रिप्टो P2P (peer-to-peer) प्लेटफॉर्म्स को भी लोकल रेगुलेशंस के दायरे में लाना।

यह साफ संकेत है कि सरकार केवल अनियमितताओं के खिलाफ है, न कि पूरी टेक्नोलॉजी के। वास्तव में, सरकार क्रिप्टो सेक्टर को रेगुलेटेड और सेफ बनाकर आगे बढ़ाना चाहती है।

क्रिप्टोकरेंसी एडॉप्शन की दिशा में कदम

मई 2025 में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, थाईलैंड सरकार एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके तहत फॉरेन टूरिस्ट्स क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पेमेंट कर सकें, खासकर ऐसे क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से जो डिजिटल वॉलेट्स से जुड़े हों। यह कदम देश के टूरिज्म इंडस्ट्री और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को स्ट्रांग करने की दिशा में उठाया गया है।

इसके अलावा, थाईलैंड की फाईनेंशियल मिनिस्ट्री लगभग $150 मिलियन (करीब 1250 करोड़ रुपए) प्राइस के डिजिटल इन्वेस्टमेंट टोकन जारी करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स सरकार द्वारा जारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें। मार्च 2025 में देश ने दो प्रमुख स्टेबलकॉइन, Tether (USDT) और Circle का USDC को एक्सेप्ट किया था, जिससे अब इन्हें देश के ऑथराइज्ड Crypto Exchanges पर लिस्ट किया जा सकता है।

सेफ्टी और इनोवेशन में हो बैलेंस 

मेरे अनुभव के अनुसार, SEC का Crypto Exchanges के लिए उठाया गया यह कदम इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिहाज से जरूरी है। जब तक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स प्रॉपर लाइसेंस और रूल्स को फॉलो नहीं करते, तब तक उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश के लोगों और इन्वेस्टर्स के अमाउंट को फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है।

लेकिन, साथ ही यह भी जरूरी है कि सरकार क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी को दबाने के बजाय उसे गाइड करे। थाईलैंड जैसी प्रोग्रेसिव इकॉनमी को इनोवेशन को अपनाने और उसे रेगुलेट करने की दिशा में काम करना होगा। सरकार द्वारा डिजिटल टोकन लॉन्च करना, स्टेबलकॉइन को परमिशन देना और टूरिज्म सेक्टर में क्रिप्टो पेमेंट की प्लानिंग इस बात का संकेत हैं कि देश स्मार्ट पॉलिसी की ओर बढ़ रहा है।

कन्क्लूजन 

थाईलैंड द्वारा Bybit, OKX और अन्य Crypto Exchanges को 28 जून से बैन करने का फैसला इस बात का संकेत है कि अब इरेगुलर डिजिटल फाइनेंस पर सरकार की नजरें सख्त हो चुकी हैं। इससे क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर में नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा और इन्वेस्टर्स को अधिक सेफ्टी मिलेगी। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसे सेफ और कंट्रोल्ड तरीके से अपनाने की स्ट्रेटेजी ही फ्यूचर में देश को डिजिटल फाइनेंस की दौड़ में आगे ले जा सकती है।